सरकारको निर्णय विरुद्ध कुलमान पुगे सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले रिट आएको जानकारी दिए । ‘रिट आइपुगेको छ हेर्न भ्याइएको छैन । बिहीबार मात्रै थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढ्छ’, कुँष्केलले भने । घिसिङले अधिवक्ता लोकमणि पोखरेलमार्फत सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरिएको हो । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी तत्काल कामकारबाही गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत उनले माग गरेका छन् ।

उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।

कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।

प्रतिनिधिमार्फत घिसिङको रिट पाँच बजे सर्वोच्च पुगेको थियो । रिटमा आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।