बालबालिका सम्बन्धी दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि बालबालिकाकै पहल।

कवच सम्बादाता (बैशाख ८, काठमाडौं )-

बालबालिका सम्बन्धी दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तथा बालबालिका सम्बन्धी नीतिको निर्माणको लागि नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ। नेपाली बालबालिकाहरुको एकिकृत सुझावका रुपमा स्वयं बालबालिकाहरुले नेपाल सरकारलाई लिखित रुपमा सुझावहरु पेश गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेललाई बाल प्रतिनिधिहरूले संकलित सुझावहरु हस्तान्तरण गरेका छन्। ‘जसको सवाल उसैको सहभागिता’ भन्ने मुल मर्मलाई आत्मसात गरी बालबालिका सम्बन्धी दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तथा नीतिमा विभिन्न पृष्ठभूमी र विविधतामा रहेका बालबालिकाहरुका साझा  र विशिष्टीकृत समस्याहरु, सवालहरु र सुझावहरु यसमा समाबेश गरिएका छन् । बालबालिकाहरुको सहभागितामा उनीहरुकै आवाजलाई नेपाल सरकारसम्म पुर्याउन नागरिक सामाजिक संस्थाहरुको तर्फबाट समेत योगदान पुर्‍याउने  उद्देश्यका साथ बालसहभागितामा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल) ले सहजीकरण गरिरहेकोमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले नागरिक सामाजिक संस्थाहरुलाई धन्यबाद दिएका छन् । उक्त अवसरमा बालबालिका कार्यकारी निर्देशक धरेलले बालबालिकाहरूको सुझावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सम्वोधन गरिने बताए । सन् १९९० को दशकमा बालबालिका सम्बन्धी पहिलो रणनीतिक योजना तयार भएको थियो । यसैगरी सन् २००३–२००४ मा बालअधिकारका चार वटा प्रमुख क्षेत्रहरु, समन्वय, अनुगमन मुल्यांकन लगायतका विषयवस्तु समावेश गरी दोस्रो बालबालिका सम्बन्धी रणनीतिक योजना तयार भई कार्यान्वयन भएको थियो । अहिले तेस्रो रणनीतिक कार्ययोजनामा आइपुग्दा पहिलो पटक स्वयं बालबालिकाकै सहभागितामा आफ्ना आवाजहरुको संकलन र सुझाव संकलन गरी सुझाव पत्र तयार भएको हो। बालबालिकाको आफ्नै सहभागितामा बन्ने रणनीतिक योजना तथा नीतिको निर्माणले सहभागिता मात्र सुनिश्चितन नगरी त्यसको कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस क्रममा देशका सातै प्रदेशमा बालबालिकाहरुको प्रदेश स्तरिय कार्यशाला सम्पन्नभई बालबालिका सम्वन्धी दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तथा नीतिको निर्माणमा बालबालिकाहरुको सुझाव संकलनका लागि आयोजित राष्ट्रिय कार्यशाला गत २०७७ चैत ७ र ८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भैसकेको छ । प्रदेश स्तरिय र राष्ट्रिय कार्यशालामा देशभरिका ६० भन्दा बढी जिल्लाका बालबालिकाहरुको प्रतिनिधि मुलक प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो। प्रदेश कार्यशालाबाट आएका सुझावहरु माथी विस्तृत छलफल गरी राष्ट्रिय कार्यशालामा देशका विभिन्न भूगोलबाट उपस्थित भएका बालबालिकाहरुले देशैभरीका बालबालिकाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो सुझाव लिखित रुपमा आफै तयार गरी बाल अधिकार परिषद पेश गर्ने योजना अनरूप नै यस सुझावलाई हस्तान्तरण गरिएको कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले बताए ।  यस अघि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत प्रत्यक्ष भेटेर बालबालिकाहरूले आफ्ना सुझावहरू बुझाएका छन् ।

TOP